जयपुर, 11 सितंबर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर में आगामी दिसंबर में आयोजित होने वाले ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट—2024 से पहले राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को मीडिया को संबोधित किया।
मंत्री कर्नल राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में राज्य की जीडीपी को मौजूदा 15 लाख करोड़ रुपये से दोगुना करके 30 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट—2024 के जरिए प्रदेश में निवेश जुटाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत व्यवसाय करने की लागत में कमी लाने और लालफीताशाही को शून्य करने का निरंतर प्रयास कर रही है ताकि उद्योग जगत को प्रदेश में काम करने में आसानी हो।
‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट—2024 के बारे में उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने कहा कि यह ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान को व्यापार के लिए सबसे अधिक अनुकूल राज्यों में से एक के रूप में प्रदर्शित करने का बेहतरीन अवसर है और इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को निवेशक-अनुकूल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सुधार कर रही है। राजस्थान में पहली बार वैश्विक स्तर की इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए भागीदार देशों और भागीदार अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ गठजोड़ किया जा रहा है।
इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि जिस स्तर पर यह ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की जा रही है, वह सरकार की प्रशासनिक इच्छाशक्ति और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को दर्शाता है। सरकार द्वारा जल्द ही कई नई नीतियां शुरू की जाने वाली हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्र सरकार के निवेशक-अनुकूल दृष्टिकोण के अनुरूप हों।
अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करने के सरकार के निर्णय पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा राज्य सरकार अपने कार्यकाल के दौरान होने वाले इस तरह के अगले शिखर सम्मेलनों से पहले इन एमओयू समझौतों को धरातल पर लागू कर सकेगी और इसकी प्रगति की निरंतर समीक्षा करती रहेगी।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने हाल ही में सरकार द्वारा लिए गए एक बड़े निर्णय की भी बात की, जिसके तहत कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को विभिन्न देशों और राज्यों में रहने वाले निवेशकों के साथ समन्वय के लिए प्वाइंट ऑफ कॉन्टैक्ट (पीओसी) के रूप में नियुक्त किया गया है।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हम इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से रोजगार सृजन और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कई एमओयू जिन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, उन पर काम इस साल दिसंबर में मुख्य सम्मेलन आयोजित होने से पहले शुरू हो जाए। हम राजस्थान में व्यापार जगत के लोगों को आमंत्रित करने के लिए विभिन्न देशों और भारत के विभिन्न शहरों में निवेशकों की बैठकें आयोजित करने जा रहे हैं। इसके अलावा, दिल्ली में हम जल्द ही इन्वेस्टर्स मीट आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें पहली बार हम कई देशों के राजदूतों के साथ एक राउंडटेबल आयोजित करने जा रहे हैं। हमारे पास 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट—2024 को शानदार बनाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति है।
समिट—2024 की तैयारी हेतु मुख्यमंत्री, सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारीगण प्रदेश में निवेशकों का स्वागत करने और राज्य में उनकी निवेश परियोजनाओं की स्थापना में मदद करने के लिए कई प्रमुख घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक केंद्रों का दौरा कर रहे हैं।
इसी सिलसिले में, उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राठौड़ के नेतृत्व में राज्य सरकार का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल 16 सितंबर से 20 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात और कतर का दौरा करेगा। इस दौरान, इन देशों में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में यह प्रतिनिधिमंडल इन दोनों पश्चिम एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के निवेशकों और व्यापारिक संगठनों को राजस्थान में निवेश करने के लिए और ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट—2024 में भागीदारी के लिए आमंत्रित करेगा।
‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 एक नजर—
‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन इस साल 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में होगा। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन (बीआईपी) और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (रीको) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका नोडल विभाग बीआईपी है। इस इन्वेस्टमेंट समिट के पहले इन्वेस्टर मीट, जो मुंबई में 30 अगस्त को आयोजित हुआ था, के दौरान राजस्थान सरकार ने विभिन्न कंपनियों के साथ 4.5 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किये थे।
इस त्रि-दिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश-विदेश की बड़ी-छोटी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आ कर काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग-धंधे लगाने में मदद करना और अनय सुविधाएँ मुहैय्या कराना है। इस ग्लोबल समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, ऑटो और ईवी, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रो-केमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन और ईएसडीएम/आईटी और आईटीईएस सहित विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष सत्र का आयोजन होगा।
Comment List