राजभवन में राज्य सैनिक बोर्ड की 16 वीं बैठक आयोजित की गई,बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत सहित बड़ी संख्या में सेना और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले ऐसे पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को जिन्हें अन्य किसी स्त्रोत से पेंशन नहीं मिल रही उनकी पेंशन वृद्धि, ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान घायल परिवार के सदस्य के नियोजन, न्यायालय संबंधी प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण एवं मॉनिटरिंग, शहीद आश्रितों तथा शौर्य पदक धारकों को नियमानुसार भूमि आवंटन और नकद राशि दिए जाने, शहीद की वीरांगना तथा माता-पिता के साथ एक परिचायक (सहयोगी) को निशुल्क यात्रा आदि के प्रस्ताव तैयार कर उनकी व्यवहारिकता का परीक्षण कर कार्यवाही किए जाने पर सहमति जताई गई।
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, आश्रितों और वीरांगनाओं की समस्याओं के समयबद्ध निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समस्या निवारण के लिए बने "संपर्क पोर्टल" पर एक अलग खंड पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए हो ताकि पूर्व सैनिकों, आश्रितों और वीरांगनाओं से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध प्रभावी समाधान हो सके। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा समन्वय रखकर पूर्व सैनिक कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किए जाने पर भी जोर दिया।
बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, परिवहन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती श्रेया गुहा, वित्त सचिव श्री नरेश ठकराल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साधिन मित्तल, मेजर जनरल आर. एस. गोदारा, अन्य प्रमुख सैन्य अधिकारी, राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी श्री गोविंद राम जायसवाल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल के सचिव गौरव गोयल ने सैनिक कल्याण बोर्ड से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी दी। सैनिक कल्याण अधिकारी ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के बारे में विस्तार से प्रस्तुतिकरण देते हुए बिंदुवार कार्य प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी।
अमलगमेटेड फण्ड की 33 वीं बैठक
राज्यपाल मिश्र ने सिपाही से हवलदार रैंक की पूर्व सैनिकों की विधवाओं को उनकी दो पुत्रियों के विवाह के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि के अतिरिक्त 25 हजार रुपए अमलगमेटेड फंड से दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में गुरुवार को ही अमलगमेटेड फण्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्स-सर्विसमेन की 33 वीं बैठक भी राजभवन में आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि अमलगमेटेड फण्ड का समुचित उपयोग पूर्व सैनिक कल्याण के लिए अधिकाधिक किया जाए। उन्होंने कहा कि नियमों के कारण कहीं बाधा आ रही है तो संशोधन की कार्यवाही कर सैनिक कल्याण कार्यों को गति दी जाए।
सैनिक विश्राम गृहों की अग्रिम राशि में वृद्धि, सैनिक विश्राम गृहों के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान के परिलाभ देने, सशस्त्र सेना झंडा दिवस की राशि में और बढ़ोतरी किए जाने, पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए प्रदत्त विभिन्न आवश्यक व्यय आदि के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में अमलगमेटेड फण्ड के वास्तविक आय व्यय लेखा अनुमानित आय व्यय लेखा का अनुमोदन किया गया।
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