लोस चुनाव के बाद योगी कैबिनेट की पहली बैठक, तबादला नीति समेत 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। पेपर लैस बैठक की दिशा और उद्देश्य से उप्र में पहली बार कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को टैबलेट के साथ बुलाया गया। लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें लम्बे समय से लटकी तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई।

लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को सम्पन्न हुई। योगी सरकार की कैबिनेट नोट शीट की जगह नोट पैड से की गई, यानी पेपर की जगह पेपर लैस कैबिनेट बैठक की गई।

बैठक में प्रदेश की प्रगति और जन उपयोगी 41 प्रस्तावों पर योगी सरकार ने मुहर लगाई। अचार संहिता लागू होने की वजह से कई अहम योजनाओं पर रोक लगी हुई थी। जिन्हें आज हुई कैबिनेट बैठक में मुहर लगाई गई। जिन अहम प्रस्तावों में योगी कैबिनेट ने तबादला नीति पर मुहर लगाई है। अब प्रदेश में स्थानांतरण 30 जून तक होंगे। समूह क, ख के अफसरों में से 20 प्रतिशत का ही तबादला होगा। ज्यादा समय से जमे अफसरों को ही हटाया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में लगे प्रस्तावों की जानकारी देते हुए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि शुद्ध पेयजल को लेकर प्रदेश प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं बुंदेलखण्ड के झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर और मीरजापुर, सोनभद्र जनपदों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण कराने पर मुहर लगी है। इससे आने वाले दो माह में जनता को उसका लाभ मिलने लगेगा।

मंत्री ने बताया कि प्रदेश में शिक्षा का विकास करने और हब बनाने के लिए प्रदेश में प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने मुहर लगाई है। इसमें निजी स्कूलों के साथ मंडल स्तर पर एक सरकारी स्कूल को स्थापित करने पर मंजूरी दी। इस तरह से प्रदेश के छह मंडलों में पहले चरण में सरकारी स्कूलों को विकसित कर शिक्षा विस्तार कर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाएगा।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि आज जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, उनमें औद्योगिक विकास, आईटी, नगर विकास, गृह विभाग, पीडब्ल्यूडी, कृषि और चिकित्सा विभाग के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा डिफेंस कॉरीडोर नीति का प्रस्ताव, औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीतियों में बदलाव का प्रस्ताव आज की बैठक में पास हुआ है।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि जिन प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है उनमें नोएडा का 500 बेड वाला अस्पताल, आईआईटी कानपुर 500 बेड वाला एमएमटी 750 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। इसमें केन्द्रीय बजट से स्कूल आफ रिसर्च एवं टेक्नालॉजी के रूप में तैयार किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार कानपुर आईआईटी में मेडिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट की स्थापना में 50 करोड़ के अंशदान देगी। वहीं लखीमपुर हवाई अड्डे के विस्तार को स्वीकृत मिली है। इसमें तीन गांवों की जमीन को किसानों से लिया जाएगा और इसका विस्तार कर 72 सीटों का हवाई जहाज उतारने और टेक आफ करने वाला हवाई अड्डा तैयार किया जाएगा। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट 30 जून और 31 दिसम्बर को हुए है। जिनका एक जुलाई को ग्रेच्युटी लागू है उसे लाभ दिया जाएगा।