विरोध प्रदर्शन के बीच बोले मोहन यादव

भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीले कचरे को धार के पीथमपुर में शिफ्ट करने का लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। आज वहां जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिला। इसी बीच पूरा मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया है। मोहन यादव ने कहा कि हमारे राज्य में सरकार कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी नागरिक को कोई परेशानी हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके द्वारा यूनियन कार्बाइड के कचरे के लिए जो जगह बताई गई है, वह एक फैक्ट्री है और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वह जगह उपयुक्त है। 

इसके साथ ही यादव ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें फर्जी अफवाहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।' सरकार यूनियन कार्बाइड कचरे का प्रबंधन वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन से ही करेगी। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे किसी की जान को खतरा हो। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों निवासी सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में लाठीचार्ज करना पड़ा। 

हंगामा तब शुरू हुआ जब 1984 की गैस त्रासदी के लिए कुख्यात भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 337 टन जहरीला कचरा गुरुवार सुबह पीथमपुर की एक औद्योगिक कचरा निपटान इकाई में ले जाया गया। भोपाल से धार जिले के पीथमपुर तक 250 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कचरे को ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से कड़ी सुरक्षा के बीच 12 सीलबंद कंटेनर ट्रकों में लाया गया। जहरीले कचरे के आगमन से स्थानीय निवासियों में व्यापक गुस्सा फैल गया, जिसके कारण लगभग 1.75 लाख की आबादी वाले शहर पीथमपुर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। 

इसके मद्देनजर इलाके में बंद भी बुलाया गया था। बंद के आह्वान के बीच, शुक्रवार को दुकानें और बाजार बंद रहे, प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने आयशर मोटर्स के पास सड़क को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन पुलिस ने उन पर काबू पा लिया और हल्के लाठीचार्ज के साथ सामान्य यातायात बहाल कर दिया। धार कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने कहा कि यूसीआईएल का कचरा यहां लाए जाने के विरोध में पीथमपुर बस स्टैंड पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के परिणामस्वरूप उत्पन्न कानून व्यवस्था की स्थिति को पुलिस और प्रशासन नियंत्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सभी को बताना चाहता हूं कि लोगों को विश्वास में लिए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम वैज्ञानिक उपायों को ध्यान में रखे बिना आगे नहीं बढ़ रहे हैं।