तस्करी में पकड़े वाहनों की नीलामी, राज्य सरकार को हुई 43 लाख के राजस्व की आय

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  तस्करी में पकड़े वाहनों की नीलामी, राज्य सरकार को हुई 43 लाख के राजस्व की आय

चित्तौड़गढ़ । जिले के विभिन्न पुलिस थानों में मादक पदार्थों की तस्करी में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी की गई। बेगूं डिप्टी कार्यालय में जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति ने नीलामी कर निस्तारण किया गया। मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त तस्करों से जब्त किए गए 48 वाहनों को पुलिस द्वारा खुली बोली लगा नीलाम किया गया। यहां 12 दोपहिया, 32 चौपहिया व 4 भारी वाहन की नीलामी हुई। इस नीलामी प्रक्रिया में सरकार को करीब 43 लाख रुपये के राजस्व आय हुई।

पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिला अफीम का वृहद उत्पादन क्षेत्र होने व राज्य की सीमा से लगा होने के कारण मादक पदार्थ तस्कर इसी रूट से होकर निकलते हैं। इसके चलते जिले के कई थानों में मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल वाहनों को माल के साथ जब्त किया गया है। उक्त जब्त वाहनों से जिले में पुलिस थानों के माल खाने भरे पड़े हुए हैं। थानों में अन्य वाहनों के रखने की व्यवस्था नहीं होने की वजह से उन्हें नियमानुसार निस्तारण किया जाना हैं। भारत सरकार की गजट नोटिफिकेशन की अनुपालना व पुलिस मुख्यालय राजस्थान के निर्देश पर आगे की कार्यवाही की गई। एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में जब्त ऐसे वाहन जिनका न्यायालय द्वारा निर्णय हो चुका हो अथवा भौतिक सत्यापन किया गया हो, ऐसे वाहनों के प्रस्ताव पुलिस थानों से मंगवाए है। इन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय की एमओबी शाखा के प्रभारी गोविंद पारीक, एएसआई मनोज कुमार व स्टाफ, सहायक लेखाधिकारी सागर गिरी गोस्वामी एवं लेखा शाखा के कर्मचारियों द्वारा वाहनों को खुली बोली लगा कर नीलाम किया गया। वाहनों की नीलामी के लिए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। इसमें एएसपी सरिता सिंह, अपराध सहायक जोधाराम गुर्जर, सहायक लेखाधिकारी भूपेन्द्र सिंह सुराणा व परिवहन निरीक्षक रामनिवास यादव आदि उपस्थित थे। इन्होंने खुली बोली लगवा कर वाहनों की नीलामी करवाई। उक्त नीलामी में जिला चित्तौड़गढ़ के अलावा उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा व मध्यप्रदेश तक के बोलीदाता शामिल हुए। एनडीपीएस एक्ट में जब्त 48 वाहनों को बेगूं में खुली बोली द्वारा नीलामी किया गया। इसमें सभी 48 वाहनों को उच्चतम बोली द्वारा स्वीकार किया जाकर बोली दाता को अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।

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