3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों का कार्य प्रारंभ

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता, सुशासन और नीतिगत सुधारों के माध्यम से राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हस्ताक्षरित हुए निवेश प्रस्तावों में से 3 लाख करोड़ रूपये के एमओयू की आज ग्राउण्ड ब्रेकिंग की गई है। उन्होंने आह्वान किया कि उद्योगपति अपने निवेश, युवा अपनी प्रतिभा तथा किसान अपनी मेहनत से ऐसे राजस्थान का निर्माण करें, जो न केवल भारत का गौरव बने, बल्कि विश्व में अपनी पहचान स्थापित करे।

शर्मा सोमवार को जयपुर के निजी होटल में आयोजित निवेश उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस बार राजस्थान दिवस पर सात दिवसीय महोत्सव का आयोजन कर महिला, किसान, युवाओं के उत्थान और गरीब कल्याण की कई सौगातें दी हैं। इसी कड़ी में आज हम यहां निवेश उत्सव मना रहे हैं, जोकि राज्य के आर्थिक विकास की दिशा में एक और मजबूत कदम साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने किया 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों का कार्य प्रारंभ

शर्मा ने कहा कि आज का निवेश उत्सव एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन इम्पैक्ट 1.0 (इम्पैक्ट वन प्वाइंट ओ) पर केंद्रित है, जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने के हमारे प्रयासों को दर्शाता है। राज्य सरकार ने इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए त्रिस्तरीय रिव्यू मेकैनिज्म बनाया है। हर विभाग और जिले में डेडिकेटेड टीम बनाई, जो इन एमओयू की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है, ताकि निवेश का हर प्रस्ताव समय पर कार्यान्वित हो सके। इस सतत पर्यवेक्षण का ही परिणाम है कि “राइजिंग राजस्थान“ के तहत हुए एमओयू में से 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। कार्यक्रम में इस संबंध में एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

16 मार्च से 30 अप्रैल तक निष्पादित होने वाले सभी एमओयू पर भी लागू होगी डायरेक्ट एलॉटमेंट पॉलिसी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने रीको औद्योगिक क्षेत्रों के लिए डायरेक्ट लैंड एलॉटमेंट पॉलिसी लॉन्च की जिसमें उन सभी एमओयू धारकों को शामिल किया गया जिन्होंने राइजिंग राजस्थान के तहत सरकार के साथ 15 मार्च तक एमओयू निष्पादित किए। निवेशकों के उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष आवंटन नीति 16 मार्च से 30 अप्रैल तक निष्पादित होने वाले सभी नये एमओयू पर भी लागू किए जाने की घोषणा की। ये एमओयू धारक अगले आवेदन प्रक्रिया के दौर में इस नीति का लाभ उठा सकेंगे, जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा और 15 मई से सभी के लिए पुनः खोला जाएगा।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनेगा विकसित भारत-विकसित राजस्थान

शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने “विकसित भारत 2047“ का जो विजन रखा है, वह केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारी आत्मनिर्भरता, समृद्धि और वैश्विक नेतृत्व के प्रति दृढ़ संकल्प है। इसी विजन को आधार बनाकर हम राजस्थान में ‘विकसित राजस्थान 2047’ का सपना देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाएं। उन्होंने कहा कि यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए समृद्धि और हमारे उद्यमियों के लिए अवसरों का एक नया युग साबित होगा। हम हर लक्ष्य की प्राप्ति करेगें क्योंकि हम जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं।
सरकारी क्षेत्र में 4 लाख, निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार के अवसर होंगे सृजित

मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट ने विश्वभर के निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया और 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू साइन किए गए। यह निवेशकों का हमारे राज्य के प्रति अपार विश्वास होने के साथ-साथ हमारे प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में अनुकूल औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्पित है। हमने उद्योगों की मांग को देखते हुए डेढ़ लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। हम 5 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 4 लाख और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगे।

18 नए औद्योगिक क्षेत्रों की होगी स्थापना, राजस्थान फाउण्डेशन के 14 नए चैप्टर्स होंगे शुरू
श्री शर्मा ने कहा कि सरकार 18 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रही है। इन नए औद्योगिक क्षेत्रों को अलग-अलग सेक्टर्स की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि हमारा प्रदेश मैन्यूफैक्चरिंग का पावरहाउस बन सके। साथ ही, यहां सौर एवं पवन ऊर्जा की प्रचुरता ने भी पूरी दुनिया के निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान फाउंडेशन के गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे, दिल्ली, दुबई, म्यूनिख, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कम्पाला और दोहा में 14 नए चैप्टर्स खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार इस साल 11 और 12 दिसंबर को दो दिवसीय राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन भी करेगी।

राजस्थान लॉजिस्टिक नीति-2025, राजस्थान डाटा सेंटर नीति-2025 और राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति-2025 का विमोचन

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे संबंधित निवेशक मोबाइल पर ही अपने-अपने प्रस्तावों के क्रियान्वयन की प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे, अपने सवालों का जवाब पा सकेंगे और अधिकारियों से और भी आसानी से जुड़ सकेंगे। साथ ही, उन्होंने राजस्थान लॉजिस्टिक नीति-2025, राजस्थान डाटा सेंटर नीति-2025 और राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति-2025 का भी विमोचन किया। ये नीतियां उद्योगों के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करेंगी और राजस्थान को निवेश का सबसे पसंदीदा स्थान बनाएंगी।

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राजस्थान निवेशकों के लिए स्वर्ग

शर्मा ने कहा कि राजस्थान प्राकृतिक संसाधनों, मानव पूंजी और आर्थिक संभावनाओं से परिपूर्ण है, जो इसे निवेशकों के लिए स्वर्ग बनाता है। राजस्थान भारत के सबसे बड़े खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है। पचपदरा (बालोतरा) में रिफाइनरी और पेट्रो-केमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण से राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों के प्रमुख हब के रूप में उभरेगा। हमारा प्रदेश कृषि उत्पादन में भी अग्रणी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान बेहतर कनेक्टिविटी वाले राज्य के रूप में उभरा है। यहां देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क और दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है।

उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राज्य को आर्थिक मजबूती देने के लिए अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया था। यह निर्णय मुख्यमंत्री के नेतृत्व एवं दूरदर्शिता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं तथा हम राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर निर्णय ले रहे हैं जिससे वर्ष 2047 तक के विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा किया जा सके।

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने में राजस्थान अग्रणी राज्य है। साथ ही, धरातल पर एमओयू के क्रियान्वयन के लिए विभाग तेजी से काम कर रहे हैं। उन्होंने राज्य में निवेश के बढ़ते अवसरों, राज्य सरकार की नवीन उद्योगपरक नीतियों और बुनियादी ढांचे पर भी प्रकाश डाला।

  मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का बटन दबाकर लोगो अनावरण किया तथा कॉन्क्लेव की आधिकारिक घोषणा की। इस दौरान निवेश प्रस्तावों को धरातल पर शीघ्र लाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए पहलों एवं प्रयासों पर लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। साथ ही, राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 15 निवेशकों को अभिनन्दन एवं प्रशस्ति पत्र वितरित किए। सीमेंट लिमिटेड के अध्यक्ष श्री एच एम बांगुर और जे.के. सीमेंट के संयुक्त प्रबंध निदेशक माधव सिंघानिया ने मुख्यमंत्री से प्रदेश के निवेश वातावरण पर अपने सकारात्मक अनुभव साझा किए।