18 दिसंबर को लखनऊ विधानसभा का घेराव, कांग्रेस ने योगी सरकार पर साधा निशाना

मीरजापुर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने 18 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में निवर्तमान अध्यक्ष भगवान दत्त पाठक ने कहा कि योगी सरकार के कुशासन के खिलाफ जनता में जबरदस्त आक्रोश है। बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए धार्मिक तुष्टिकरण का सहारा ले रही है।

भगवान दत्त पाठक ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से त्रस्त है। सरकार की नीतियां आम जनता के खिलाफ हैं, और केवल कुछ खास निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तलाश सिद्दीकी, पीसीसी सदस्य रमेश प्रजापति, मोहित मिश्रा, इमरान खान, कपिल कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बिजली निजीकरण पर कांग्रेस का हमला

श्रीपाठक ने बिजली कंपनियों के निजीकरण को "गुजराती कंपनियों को फायदा पहुंचाने की साजिश" करार दिया। उन्होंने कहा कि निजीकरण से बिजली की दरें बढ़ रही हैं और इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है।

किसानों और युवाओं की समस्याएं प्रमुख मुद्दा

कांग्रेस ने सरकार पर किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। डीएपी खाद की कालाबाजारी, बढ़े हुए बिजली बिल, और गन्ना किसानों का 7,000 करोड़ रुपए का बकाया प्रमुख मुद्दे रहे। युवाओं के लिए रोजगार की कमी और सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार की आलोचना की गई।

कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और खराब स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल उठाए।

धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने का आरोप

श्री पाठक ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए हिंदू-मुस्लिम जैसे मुद्दों को हवा दे रही है। सामाजिक ताना-बाना कमजोर हो रहा है, और आम जनता असल मुद्दों से भटक रही है।

घेराव के लिए कांग्रेस का आह्वान

प्रेस वार्ता में मौजूद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मिन्हाज अहमद ने कहा कि लखनऊ में विधानसभा का घेराव ऐतिहासिक होगा। कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर संघर्षरत है और इस बार सरकार को जवाबदेह बनाने का संकल्प लिया है।