प्रधानमंत्री मोदी कल महाराष्ट्र के वर्धा और अमरावती में

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल (शुक्रवार) महाराष्ट्र के वर्धा और अमरावती पहुंच रहे हैं। वो सुबह करीब 11:30 बजे राष्ट्रीय 'पीएम विश्वकर्मा' कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम तहत प्रगति के एक वर्ष पूरे होने का उत्‍सव मनाया जाएगा। यह जानकारी भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की विज्ञप्ति में साझा की गई है।

पीआईबी की विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र सौंपेंगे। इस योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ठोस समर्थन के प्रतीक के रूप में वे 18 ट्रेड के तहत 18 लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा के तहत ऋण भी वितरित करेंगे। साथ ही पीएम विश्वकर्मा के तहत प्रगति के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन ऐंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क की आधारशिला रखेंगे। 1000 एकड़ में फैले इस पार्क का विकास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में करा रहा है। मोदी सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए सात पीएम मित्र पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी थी। पीएम मित्र पार्क देश को वस्त्र विनिर्माण और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह विश्वस्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में मदद करेगा। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सहित बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने में सक्षम होगा।

पत्र सूचना कार्यालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महाराष्ट्र सरकार की "आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र" योजना का शुभारंभ करेंगे। 15 से 45 वर्ष की उम्र के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य भर के प्रसिद्ध कॉलेजों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य भर में लगभग 1,50,000 युवाओं को हर साल कौशल विकास प्रशिक्षण मुफ्त मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना" का भी शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को शुरुआती चरण में सहायता दी जाएगी। योजना के तहत 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कुल प्रावधानों का 25 प्रतिशत पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। इससे महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनने में मदद मिलेगी।