बकाया सहित आठ सूत्रीय माँगो को लेकर पीडब्ल्यूडी ठेकेदार आठ अक्तूबर से बैठेंगे आमरण अनशन पर !

वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन (पीडब्ल्यूडी )बकाया भुगतान सहित आठ सुत्रीय माँगो को लेकर आठ अक्टूबर को पीडब्लूडी मुख्यालय परिसर में आमरण अनशन करेंगे इस मामले को लेकर सभी यूनियनों का साथ मिला हुआ है!

एसोसिएशन के अध्यक्ष राम सिंह शेखावत ने शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के क़रीब दो हज़ार ठेकेदारों का करोड़ों रुपया बकाया चल रहा है जबकि ठेकेदारों द्वारा कार्य पूर्ण कर दिया गया है पिछले सरकार ने बजट नहीं होने का हवाला देकर भुगतान रोक रखा था,वहीं नई सरकार को बने एक वर्ष होने को आया है लेकिन भुगतान करने की ओर सरकार ध्यान नहीं जा रहा है,एसोसिएशन के महासचिव संजीव सिंह ने बताया कि भारत
सरकार ने जुलाई 2022 में  बारह प्रतिशत जीएसटी से बढ़ाकर अट्ठारह प्रतिशत कर दी राज्य सरकार ने वर्क ऑर्डर पूर्व में दिया था लेकिन भुगतान के समय अट्ठारह प्रतिशत ठेकेदारों से वसूला जा रहा है यह न्याय संगत नहीं हैं जबकि अन्य प्रदेशों में भारत सरकार ने जीएसटी का भुगतान कर दिया लेकिन राज्य सरकार टालमटोल कर ठेकेदारों से वसूली कर रही है,संजीव सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन फ़ीस में बढ़ोतरी तीन गुना कर दी,फिक्स्ड डिपॉज़िट रिलीफ़ फंड के नाम से करोडो रुपया जमा हो रहा है इसके अलावा नये नियमों का हवाला देकर नवीनीकरण के नाम पर ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है सोचनीय प्रश्न यह है कि फिक्स डिपॉज़िट रिलीफ़ फंड के नाम पर करोड़ों रुपया जमा है इसका उपयोग अधिकारी तथा राज्य सरकार कहाँ कर रही है इस पर सभी मौन हैं ?
एसोसिएशन के अध्यक्ष राम सिंह ने बताया कि मैडिकल स्वास्थ्य विभाग में बिजली एवं सिविल वर्क को एक दिया है इससे बिजली ठेकेदार जो विभाग में रजिस्टर्ड हैं के सामने रोज़गार का संकट खड़ा हो गया है उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में 260 करोड़ रुपये पास होकर पिछले 2 माह से ट्रेजडी में पड़े हैं ,लेकिन ट्रेजरी बिना चुंगी के पेमेंट नहीं कर रही इससे ठेकेदारों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है !