बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री! नगर निकायों का गठन, लेकिन चुनाव आज भी सपना

देहरादून । उत्तराखंड का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में जो चित्र उभरते हैं, उनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री जैसे विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल प्रमुख होते हैं। इन जगहों पर हर साल लाखों तीर्थयात्री आते हैं और इनकी धार्मिक महत्ता के चलते यहां के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई जाती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन स्थानों में निकाय चुनाव कभी नहीं हुए? हां, आपने सही सुना! चलिए, इस रोचक तथ्य को जानते हैं कि ऐसा क्यों है।

इन तीर्थस्थलों पर नगर निकायों का गठन 2000 के आसपास हुआ था, जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। एक विचार था कि इन धार्मिक स्थलों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा हो, ताकि यहां की सफाई, जल आपूर्ति, यातायात और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं बेहतर बनाई जा सकें लेकिन जितना आसान इसे सुनना था, उतना आसान इसे लागू करना नहीं था। आज तक इन नगर निकायों में चुनाव नहीं हो सके और कई कारण हैं जिनकी वजह से यह मुद्दा अब तक लंबित है।

स्थायी निवासियों की कमी, चुनाव की चुनौती पहला और सबसे बड़ा कारण है स्थायी निवासियों की कमी। भले ही इन स्थानों पर तीर्थयात्रियों की संख्या लाखों में हो, लेकिन स्थायी निवासियों की संख्या बहुत कम है। जब तक यहां की स्थायी जनसंख्या पर्याप्त संख्या में नहीं होती, चुनावी प्रक्रिया को लागू करना बेहद कठिन हो जाता है। क्या कोई चुनावी प्रक्रिया एक या दो सौ वोटों के आधार पर हो सकती है? यही सवाल प्रशासन के सामने खड़ा होता है।

प्राकृतिक चुनौती, बर्फ और बारिशदूसरी बड़ी समस्या है इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति। ये सभी स्थल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित हैं, जहां मौसम का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। सर्दियों में यहां भारी बर्फबारी होती है और बाकी समय में भी बारिश व अन्य प्राकृतिक चुनौतियां इन क्षेत्रों को काफी प्रभावित करती हैं। ऐसे में चुनावों की तैयारियां करना और चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना एक बड़ा संघर्ष बन जाता है।

धार्मिक महत्व और प्रशासनिक विवादतीसरी बड़ी वजह है इन क्षेत्रों का धार्मिक महत्व। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री न केवल तीर्थस्थल हैं, बल्कि यहां की राजनीति और प्रशासनिक संरचना भी धार्मिक निकायों और समितियों के द्वारा संचालित होती है। कई बार यह आरोप लगे हैं कि चुनाव करवाने से इन धार्मिक कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

क्या हो सकता है भविष्य?तो क्या ये स्थान हमेशा के लिए चुनाव से महरूम रहेंगे? जवाब शायद नहीं है। वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही इन स्थानों के लिए उपयुक्त समाधान निकाला जाएगा। यदि चुनाव संभव नहीं हैं तो वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था जैसे प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है, जो इन क्षेत्रों के विकास और प्रशासन को सही दिशा में ले जाए।हालांकि यहां की चुनावी स्थिति पर विचार करते हुए यह समझना जरूरी है कि चुनाव न होने से जहां एक ओर स्थानीय विकास में रुकावट आती है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की जवाबदेही भी कम हो जाती है। धार्मिक स्थलों की देखभाल करने वाले निकायों के साथ-साथ इन स्थानों पर जनता की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है, ताकि यहां का समग्र विकास हो सके।