कन्नौज पुलिस बनी यूपी की पहली डिजिटल पुलिस

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  कन्नौज पुलिस बनी यूपी की पहली डिजिटल पुलिस

कन्नौज । कन्नौज पुलिस के सभी थाने मोटी-मोटी फाइलों के जंजाल से मुक्त हो गये। इसी के साथ कन्नौज पुलिस पूरे प्रदेश में पहला ऐसा जिला बन गया है, जहां सारे थाने ई ऑफिस सिस्टम प्रणाली पर पूरी तरह से काम करते नजर आ रहे हैं। दरअसल, स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा की ओर कदम बढ़ाते हुए कन्नौज पुलिस सभी थानों, सीओ ऑफिस और एडिशनल ऑफिस समेत तमाम पुलिस ऑफिसेज में ई-ऑफिस सिस्टम को लागू कर दिया है।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस में तकनीकी सुधार और आधुनिकरण की दिशा में बड़े कदम उठाये जा रहे हैं। इसी दिशा में कन्नौज पुलिस ने बड़ी पहल करते हुए सभी थानों को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर पूरी तरह से डिजिटल करते हुए ई ऑफिस से जोड़ दिया है। इस पहल के तहत थानों में मोटी-मोटी फाइलों का जमाना खत्म हो गया है और ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से प्रशासनिक कार्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुचारू रूप से संचालित हो गये हैं। वहीं, कन्नौज उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहां सभी पुलिस थानों और कार्यालयों में शत-प्रतिशत ई-ऑफिस प्रणाली पर काम शुरू हो गया है। पुलिस अधीक्षक कन्नौज ने हाल ही में पुलिस कार्यालय में आयोजित एक समारोह में डिजिटल परिवर्तन की शुरुआत की थी। इस दौरान सभी थाना प्रभारियों, क्षेत्राधिकारियों और राजपत्रित अधिकारियों को लैपटॉप वितरित किए गए थे।

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पुलिस अधीक्षक आनंद ने बताया कि डीजीपी प्रशांत कुमार ने सुशासन दिवस के अवसर पर ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया। यह प्रणाली एनआईसी (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर) द्वारा तैयार की गई है और यह केन्द्रीय सचिवालय नियमावली (सीएसएमईओपी)पर आधारित है। ई-ऑफिस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जिले में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। सभी पुलिस थानों और कार्यालयों को आवश्यक तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

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उन्होंने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य फाइलों और डेटा के डिजिटल प्रबंधन के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाना है। यह प्रणाली शिकायतों और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को तेज बनाएगी, जिससे जनता को त्वरित न्याय मिल सकेगा। साथ ही डिजिटल फाइल के जरिये मॉनिटरिंग से अधिकारियों को कार्यों पर नजर रखने और निर्णय प्रक्रिया को सुगम बनाने में काफी मदद मिलेगी। वहीं, ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से जनता को भी कई लाभ होंगे। इससे थानों में लंबित शिकायतों के निपटारे में देरी नहीं होगी और रिपोर्टिंग प्रक्रिया पारदर्शी के साथ समयबद्ध होगी। इसके अलावा थानों और जिला कार्यालयों में भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी।

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