RCA चुनाव प्रक्रिया पर उठने लगे सवाल
सहकारिता विभाग ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ जांच पूरी कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसमें राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अनियमितताएं पाई गई हैं। ऐसे में अब RCA पदाधिकारीयों को 28 मार्च तक अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। इसके बाद राजस्थान सरकार RCA की मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर एडहॉक कमेटी का गठन कर सकती है।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम 2005 की धारा 17, 18 और 19 के अनुसार क्या पिछले सालों में RCA के दस्तावेजों की जानकारी और रिकॉर्ड क्रीडा परिषद को दिए गए थे। अगर ऐसा नहीं हुआ था तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन क्रीडा अधिनियम अध्याय 8 की धारा 29 को निभाने में क्या सफल रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला क्रिकेट संघों को क्रीडा अधिनियम की धारा 30 के तहत नियमानुसार काम करने दिया गया। अगर ऐसा नहीं करने दिया गया। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अपनी वित्तीय देनदारी को पूरा नहीं किया गया। जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने खेल परिषद से हुए एमओयू के अधीन होने वाली खेल गतिविधियों, प्रतियोगिताओं और मैच की जानकारी सही वक्त पर सरकार और खेल परिषद को उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस अवहेलना (लापरवाही) के लिए कौन जिम्मेदार है।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित वार्षिक साधारण सभा (जनरल बॉडी मीटिंग AGM) के मिनट्स राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को भेजे गए थे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस अवहेलना के लिए कौन जिम्मेदार है।
दरअसल, खेल परिषद ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ वित्तीय अनियमिताओं और नियमों की अवहेलना को लेकर 22 फरवरी के दिन कार्रवाई करते हुए RCA ऑफिस सील कर दिया था। इसके बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से 29 फरवरी, 4 मार्च, 12 मार्च और 19 मार्च को सहकारिता विभाग में अपना पक्ष भी रखा गया था। इस दौरान राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारीयों ने ऑफिस सील होने की वजह से दस्तावेज नहीं जमा करने की बात कही। इस पर जांच अधिकारी ने नाराजगी जाहिर कर 28 मार्च तक RCA पदाधिकारीयों को अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया है।
बता दें कि एक और जहां राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सहकारिता विभाग द्वारा की जा रही जांच में ऑफिस सील होने का हवाला देकर RCA के दस्तावेजों का रिकॉर्ड नहीं होने का दावा किया जा रहा है। वहीं, दूसरी और RCA द्वारा चुनाव प्रक्रिया का आयोजन भी किया जा रहा है। इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। इसके बाद कुछ जिला संघ के पदाधिकारीयों ने मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा से मिल शिकायत भी दर्ज कराई है। इसके बाद अब RCA चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े होने लगे है।
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