जयपुर, 10 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में आर ई सी एवं वित्त विभाग के मध्य रविवार को एम ओ यू हुआ हस्ताक्षरित किया गया है।
उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि एम ओ यू द्वारा दोनो पक्षो के मध्य यह सैद्धान्तिक सहमति बनी है कि आर ई सी लिमिटेड राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों / उपक्रमों/ संस्थाओं/ योजनाओं के लिए प्रतिवर्ष लगभग 20,000 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराएगा।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान सरकार अवसंरचना (infrastructure) क्षेत्र में अत्यधिक निवेश की योजना बना रही है इस उद्देश्य से कि राजस्थान प्रदेश अमृतकाल में वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य बन सके।
वर्तमान मे REC लिमिटेड के पास राजस्थान सरकार के अधीन ERCP, जल जीवन मिशन (JJM), कृषक कल्याल कोष से संबद्ध विभिन्न परियोजनाओं के लिए लगभग 7000-8000 करोड के प्रस्ताव विचाराधीन है। यह MoU दोनो पक्षो के मध्य एक सांकेतिक सहमति है जबकि ऋणों की विस्तृत शर्तें अवधि एवं राशि प्रत्येक ऋण स्वीकृति के माध्यम से तय होगी जो कि राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों / उपक्रमों / संस्थाओं / योजनाओं द्वारा प्रस्तुत किये गये ऋण प्रस्तावों के विरूद्ध जारी की जाएगी।
आर ई सी लिमिटेड आर बी आई के साथ पंजीकृत एन बी एफ सी है जो कि पूर्व में सिर्फ विद्युत क्षेत्र से जुडे उपक्रमों को ही ऋण / वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाती थी परन्तु अब आर ई सी लिमिटेड विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य अवसंरचना क्षेत्रों से संबद्ध परियोजनाओं यथा मेट्रो, सड़क एवं राजमार्ग, एयरपोर्ट, IT आधारभूत संरचना, स्टील, ऑयल रिफाइनरी, बंदरगाह एवं जल राजमार्ग, लॉजिस्टिक्स- EV, फाइबर आप्टिक्स दूरसंचार एवं स्वास्थ्य क्षेत्रो में भी ऋण /वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती है। चूंकि इस प्रस्तावित MoU से राजस्थान के अवसंरचना क्षेत्र तथा बिजली, पानी, सिंचाई, मेट्रो, परिवहन एवं कृषि से संबद्ध परियोजनाओं में तेजी से वृद्धि होकर राज्य आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न प्रदेश बनने की ओर अग्रसर होगा।
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