मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्यहित में लिए जा रहे हैं निर्णय : विधायक नौटियाल

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    मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्यहित में लिए जा रहे हैं निर्णय : विधायक नौटियाल

गोपेश्वर । उत्तराखंड के चारों धामों एवं प्रमुख मंदिरों के नामों के दुरुपयोग पर रोक को लेकर लिए गए निर्णय का भाजपा विधायक अनिल नौटियाल ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्यहित में एतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के योगदान को हमेशा यादि किया जाएगा।

गोपेश्वर में रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक नौटियाल ने कहा कि हाल के समय में राज्य में कतिपय व्यक्ति, संस्थाओं की ओर से उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित चारधाम श्री केदारनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम और अन्य प्रमुख मन्दिरों के नाम का अथवा इनके संचालन के लिए गठित ट्रस्ट, समिति के नाम से मिलते-जुलते नाम का प्रयोग कर ट्रस्ट, समिति आदि बनाई जा रही है। प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधियों से जन सामान्य में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही स्थानीय परम्पराओं एवं धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस पहुंचती है तथा स्थानीय स्तर पर आक्रोश की भी सम्भावना रहती है। इसके दृष्टिगत धामी कैबिनेट द्वारा कड़े विधिक प्राविधान लागू किये जाने का निर्णय कैबिनेट की ओर से राज्यहित में लिया गया है। अब राज्य के अन्दर अथवा राज्य के बाहर कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था किसी समिति अथवा ट्रस्ट का गठन कर राज्य के चार धामों एवं प्रमुख मंदिरों के नाम पर समिति अथवा ट्रस्ट का गठन नहीं कर पायेगा। इससे इस संबंध में उत्पन्न विवाद का भी समाधान हो सकेगा।

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उन्होंने कहा कि छोटे एवं मंझोले स्थानीय ठेकेदारों के प्रोत्साहन के लिए पांच लाख तक के टेंडरों को स्थानीय लोगों को ही दिये जाने का निर्णय भी लिया है। साथ ही नियोजन विभाग स्थानीय ठेकेदारों को कौशल विकास का भी प्रशिक्षण दिया जाने का प्रस्ताव कैबिनेट की ओर से पास किया गया है। सरकार की ओर से बीमार व्यक्तियों के उपचार के लिए भी राहत भरा निर्णय लिया है। कैबिनेट की ओर से हॉस्पिटलों में ओपीडी की पर्ची एवं एम्बुलेंस के शुल्क को भी कम करने का निर्णय पास किया है। इसके साथ ही भर्ती मरीजाें के वार्ड में लगने वाले शुल्क में भी कमी की गई है। मृत होने पर घर तक निःशुल्क एम्बुलेंस छोड़ने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कई ऐसे निर्णय कैबिनेट की ओर से लिए गये हैं। जिससे राज्य के लोगों को राहत मिलेगी।

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