उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और पर्यटन सचिव रवि जैन रहे मौजूद

जयपुर । उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दीया कुमारी तथा शासन सचिव पर्यटन रवि जैन की उपस्थिति में राजस्थान पर्यटन विकास निगम और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) की ओर से सोमवार को सचिवालय में आरटीडीसी की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा एवं हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर भटनागर के मध्य 415 करोड़ रुपये के ऋण केलिए एमओयू का आदान प्रदान किया गया।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साेमवार काे हुडको से 9.12 प्रतिशत की ब्याज दर पर 415 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन लोन का एमओयू आदान प्रदान किया गया है। राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं पर अभी बहुत काम किया जाना है। उन्होंने कहा कि हुडको के साथ हुए आज के एमओयू से पर्यटन विकास के लिए वित्तीय संबल मिलेगा। राजस्थान में पर्यटन विकास को और गति मिलेगी।

दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन विकसित भारत बनाने का है। इसी लक्ष्य के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विकसित राजस्थान बनाने का विजन है। जिसमें पर्यटन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी डबल इंजन की सरकार है केन्द्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार प्रदेश का विकास करेगी,पर्यटन का विकास करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के तीर्थ स्थलों, स्मारकों,नये डेस्टीनेशन्स को और अच्छा बनाने के लिए कार्य किये जाएंगे। राजस्थान आने वाले पर्यटकों का अनुभव शानदार हो इसके लिए हमारा प्रयास होगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राईजिंग राजस्थान हमारे लिए एक बेहतर अवसर है। पर्यटन की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। राईजिंग राजस्थान से पर्यटन के क्षेत्र में नए निवेश होंगे तथा राजस्थान को पर्यटन क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयास सार्थक होंगे।

हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर भटनागर ने इस अवसर पर कहा कि उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में राजस्थान में पर्यटन विकास के बेहतरीन काम हो रहे हैं। राजस्थान में सड़कों और आधारभूत सुविधाओं के साथ पर्यटन विकास के बहुत अच्छे कार्य हो रहें हैं। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशों पर आगे बढ़ते हुए आज एमओयू हुआ इससे राजस्थान में पर्यटन का तेजी से विकास होगा। आरटीडीसी होटल के नवीनीकरण के कार्य तथा पर्यटक स्थलों और पर्यटन के क्षेत्र में अच्छी सुविधाओं का विकास महत्वपर्ण है। उन्होंने कहा कि ऋण स्थगन अवधि 2 वर्ष की होगी, इसके बाद मूल राशि का पुनर्भुगतान शुरू होगा।