प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने की राइजिंग राजस्थान के एमओयू के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा

निवेशकों द्वारा मांगी गई जमीन का आवंटन परियोजना की आवश्यकता और नियमानुसार करने के दिए निर्देश

जयपुर, 4 अप्रैल । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा निर्धारित की गयी त्रि-स्तरीय समीक्षा प्रणाली, सतत निगरानी और एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों की बदौलत केवल 3 महीने में ही राजस्थान में ₹3.8 लाख करोड़ के एमओयू को अमल में लाया गया है।

इसी कड़ी में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट—2024 के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू के क्रियान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक ली ।

बैठक में निवेशकों और सरकार दोनों की सुविधा के लिए राजनिवेश पोर्टल में जोड़ी गई विभिन्न विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला गया। श्री गालरिया ने बताया की पोर्टल का उपयोग एमओयू के क्रियान्वयन से संबंधित डेटा के रियल-टाइम अपडेट के लिए किया जा रहा है। प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिए शिकायत, फीडबैक और एमओयू प्रबंधन जैसी कुछ नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को इन पोर्टल्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए निर्देशित किया ताकि कार्यप्रगति की सघन मॉनिटरिंग सुनिश्चित किया जा सके।

निवेशकों को उपयुक्त भूखंड उपलब्ध कराने के बारे में गालरिया ने कहा कि निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुसार सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया जाए और नियमानुसार भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल और त्वरित किया जाए। भूमि को बहुमूल्य संसाधन बताते हुए श्री गालरिया ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निवेशकों द्वारा मांगी गई भूमि को परियोजना की आवश्यकता और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार आवंटित किया जाए।

बैठक में वैभव गालरिया ने सभी सचिव एवं आयुक्त को एमओयू के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया और कहा कि वैसे निवेशकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो राज्य में अपनी परियोजना लगाने के लिए गंभीर हैं साथ ही खुद निवेश करने वाले हैं ना की एग्रीगेटर, एसे निवेशकों को प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आवश्यक संसाधन और जमीन उपलब्ध करायी जाये।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की मांसानुसार निवेश प्रस्तावों के त्वरित क्रियान्वयन के लिए हम अविराम प्रयासरत है ।

बजट घोषणाओं का शीघ्र क्रियान्वयन कर आमजन को करें लाभान्वित

इस बैठक में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की प्रगति की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। गालरिया ने कहा कि बजट घोषणाओं का शीघ्र ही क्रियान्वयन कर आमजन को लाभान्वित किया जाए । उल्लेखनीय है कि बजट घोषणा 2024-25 में नगरिय विकास विभाग से संबंधित 59 कार्यों में से 8 कार्य पूर्ण किए जा चुके है 31 कार्य प्रगति पर हैं तथा बजट घोषणा 2025-26 के 66 कार्यों में से 4 पूर्ण कर लिए गए हैं 3 प्रगति पर है शेष लंबित बजट घोषणाओं की प्रभावी कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश श्री वैभव गालरिया द्वारा प्रदान किए गए ।

बैठक में आवासन मण्डल आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा, नगरीय विकास विभाग के शासन उपसचिव श्री राकेश कुमार , श्री राकेश गुप्ता तथा ,मुख्य अभियंता नगरीय विकास विभाग श्री अशोक चौधरी, सभी विकास प्राधिकरणों के आयुक्त एवं नगर विकास न्यासों के सचिव अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहें।